१८ औँ शताब्दीमा ग्रेट ब्रिटेनबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति युरोपको विश्वव्यापी राजनीतिक प्रभुत्वको अटल आर्थिक आधार थियो। यस क्रान्तिले बाफ इन्जिन र यान्त्रिक कपडा बुन्ने मेसिनहरू (mechanized looms) जस्ता आविष्कारको माध्यमबाट उत्पादन दक्षतालाई हजारौँ गुणा बढायो, जसबाट अभूतपूर्व ठूलो मात्राको उत्पादन (Mass Production) सम्भव भयो। यस उत्पादनका कारण युरोपेली कारखाना मालिकहरू र व्यापारीहरूले अथाह नाफा कमाए, जसले गर्दा पुँजीको ठूलो संचय (Accumulated Capital) भयो। लन्डन जस्ता शहरहरू विश्वको प्रमुख पुँजीवादी केन्द्र बने, जहाँ बैंकहरू, स्टक एक्सचेन्जहरू र जटिल वित्तीय प्रणालीहरूको विकास भयो। यो आर्थिक शक्तिले युरोपलाई आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, विश्व व्यापार र लगानी माथि समेत नियन्त्रण राख्ने क्षमता प्रदान गर्‍यो। युरोपको राजनीतिक वर्चस्वको पहिलो र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चरण यही वित्तीय र उत्पादन शक्तिको स्थापना थियो, जसले गर्दा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डहरू आफ्नै हितमा बनाउन सहज भयो।

औद्योगिक क्रान्तिको मागलाई निरन्तरता दिन कच्चा पदार्थ (Raw Materials) र इन्धनको स्थिर आपूर्तिको अपरिहार्यता थियो। युरोपले आफ्नो उन्नत आर्थिक शक्तिको उपयोग गरी विश्वका कमजोर क्षेत्रहरूलाई उपनिवेश (Colonies) मा परिणत गर्‍यो। एसिया, अफ्रिका र अमेरिकाका विशाल भागहरूबाट कपास, फलाम, रबर र कोइला जस्ता मूल्यवान स्रोतहरू सस्तोमा शोषण गरियो। उपनिवेशहरूले दोहोरो आर्थिक उद्देश्य पूरा गरे: युरोपेली कारखानाहरूलाई सस्तो कच्चा पदार्थ प्रदान गर्ने र युरोपमा बनेका तयारी मालहरू बेच्नका लागि सुरक्षित बजार (Captive Market) को रूपमा कार्य गर्ने। यसरी, साम्राज्यवाद (Imperialism) युरोपको औद्योगिक उत्पादनको अनिवार्य विस्तारित हात बन्यो। यो औपनिवेशिक शोषणले युरोपको आर्थिक शक्तिलाई थप बलियो बनायो र उनीहरूको राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति कायम राख्नका लागि आवश्यक स्रोतको आपूर्ति निरन्तर भयो। यो शोषण चक्रले युरोपको राजनीतिक वर्चस्वलाई विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत गर्‍यो।

औद्योगिक क्रान्तिबाट सिर्जित आर्थिक बचत (Economic Surplus) युरोपको सैन्य श्रेष्ठताको प्रत्यक्ष आधार बन्यो। पुँजीको बलमा युरोपेली राष्ट्रहरूले फलाम, इस्पात र उन्नत मेसिनरी प्रयोग गरेर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना र नौसेना बनाउन सक्षम भए। आधुनिक बाफबाट चल्ने युद्धपोत (Steam-powered Warships), मेसिन गन र उन्नत तोपहरूले युरोपेली शक्तिहरूलाई अभूतपूर्व प्राविधिक श्रेष्ठता (Technological Superiority) प्रदान गरे, जसलाई “प्राविधिक अन्तर” (Technological Gap) पनि भनिन्छ। यो प्राविधिक श्रेष्ठताले उनीहरूलाई उपनिवेशहरू र कमजोर राष्ट्रहरूमा सैन्य नियन्त्रण स्थापित गर्न अनुमति दियो। यसका साथै, रेलमार्ग, स्टीमर र टेलिग्राफ जस्ता औद्योगिक नवाचारहरूले लजिस्टिक (Logistic) र सञ्चारलाई विश्वव्यापी रूपमा छिटो बनाएर सैन्य नियन्त्रणलाई मजबुत बनायो। यसरी, आर्थिक धनले सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरणलाई वित्तपोषण गर्‍यो र सैन्य शक्तिले विश्वव्यापी राजनीतिक नियन्त्रण र आर्थिक शोषणलाई सुनिश्चित गर्‍यो, जुन एउटा अटुट र दिगो वर्चस्वको चक्र थियो।

१५ औँ शताब्दीमा मिङ वंश अन्तर्गतको चीन विश्वको सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा ठूलो र प्राविधिक रूपमा उन्नत महाशक्ति थियो। तर, जब मिङ शासकहरूले आन्तरिक उन्मुख नीति (Inward-looking Policy) अपनाएर विदेशी व्यापारलाई बन्द गरे, चीनको आर्थिक र राजनीतिक पतनको बीउ रोपियो। उनीहरूले विदेशी व्यापारलाई अनावश्यक ठानेर देशका स्रोतहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरे। चीनले आफूलाई विश्वबाट अलग राख्दा, युरोपेली राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा समुद्री व्यापारिक मार्गहरू पत्ता लगाउने र औद्योगिक क्रान्तिको तयारी गर्ने अवसर पाए। चीन आर्थिक र प्राविधिक रूपमा स्थिर बस्यो। परिणाम स्वरूप, १९ औँ शताब्दीमा, जब बेलायत जस्ता पश्चिमी शक्तिहरू उन्नत सैन्य प्रविधि (Steamships, Modern Artillery) लिएर आए, चीन (छिङ वंश) उनीहरूको सामना गर्न पूर्ण रूपमा असफल भयो र अफिम युद्ध (Opium Wars) मा लज्जास्पद हार व्यहोरेर ‘अपमानको शताब्दी‘ भोग्न बाध्य भयो। चीनको यो ऐतिहासिक अनुभवले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा स्थिर रहनु नै राजनीतिक साख गुम्नुको सीधा कारण हो भन्ने पुष्टि गर्छ।

१७ औँ शताब्दीमा, नेदरल्यान्ड्स (डच गणतन्त्र) डच स्वर्ण युग (Dutch Golden Age) को समयमा विश्वको पहिलो व्यापारिक र वित्तीय महाशक्ति थियो। डच इस्ट इन्डिया कम्पनी (VOC) ले विश्व व्यापार र उपनिवेशहरूमा प्रभुत्व जमाएको थियो। तर, १७ औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा, डच गणतन्त्रले बेलायत र फ्रान्स जस्ता ठूला जनसङ्ख्या, व्यापक स्रोत र विशाल आर्थिक जग भएका उदीयमान शक्तिहरूसँग धेरै महँगो युद्धहरू लड्नुपर्‍यो। सानो जनसंख्या र सीमित आर्थिक जग (Economic Base) भएको डच अर्थतन्त्रले यी ठूला राष्ट्रहरूको अथाह खर्च र श्रमशक्तिको भारलाई लामो समय सम्म थेग्न सकेन। लगातारको युद्धका कारण वित्तीय स्रोतहरू सुक्दै गए, जसले गर्दा उनीहरूको व्यापार र लगानीमा नकारात्मक असर पर्‍यो। आर्थिक स्रोतको कमीले गर्दा नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो सैन्य र राजनीतिक साखलाई कायम राख्न सकेन र १८ औँ शताब्दी सम्म विश्व शक्ति सन्तुलनमा दोस्रो दर्जाको शक्तिमा झर्न बाध्य भयो। यसले सानो आर्थिक जग माथि निर्माण गरिएको ठूलो राजनीतिक शक्ति दिगो हुन सक्दैन भन्ने देखाउँछ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) विश्वको एक मात्र महाशक्तिको रूपमा स्थापित हुनुमा उसको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन (Innovation) माथिको अपराजित नेतृत्व प्रमुख कारण थियो। सोभियत संघको केन्द्रीय योजना र अत्यधिक सैन्य खर्चले ग्रस्त अर्थतन्त्रको विफलताको विपरीत, अमेरिकाले आफ्नो खुला बजार र पुँजीवादी प्रणाली मार्फत डिजिटल क्रान्ति (Digital Revolution) को नेतृत्व गर्‍यो। इन्टरनेटको जन्म र यसको व्यावसायिक विकासले अमेरिकालाई विश्वव्यापी सञ्चार, व्यापार र सूचनाको नियमन गर्ने शक्ति दियो। गुगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, अमेजन जस्ता बिग टेक (Big Tech) कम्पनीहरू विश्वका सबै भन्दा मूल्यवान कम्पनी बने, जसको बजार पुँजी धेरै राष्ट्रहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) भन्दा बढी छ। यस सूचना प्रविधि माथिको एकाधिकारले अमेरिकाको आर्थिक, सैन्य र सांस्कृतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व उचाइमा पुर्‍यायो, जसले गर्दा राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सहज भयो।

अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक श्रेष्ठताले उसलाई विश्वको सबै भन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी सैन्य शक्ति निर्माण गर्ने क्षमता दियो। जीपीएस-निर्देशित हतियार, स्टेल्थ टेक्नोलोजी र मानव रहित ड्रोन जस्ता प्रविधिहरूको विकासले अमेरिकी सेनालाई प्रेसिजन वारफेयर (Precision Warfare) को क्षमता प्रदान गर्‍यो। यसले अमेरिकालाई सीमित स्रोत र जोखिमका साथ विश्वको कुनै पनि कुनामा सटीक र विनाशकारी सैन्य कारबाही गर्ने सामर्थ्य दियो। यो अभूतपूर्व सैन्य प्राविधिक श्रेष्ठता अन्य राष्ट्रहरूले सजिलै पार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यस बाहेक, अमेरिकाले विश्वको सबै भन्दा उन्नत साइबर युद्ध क्षमता (Cyber Warfare Capability) पनि विकास गरेको छ, जुन २१ औँ शताब्दीको भूराजनीति (Geopolitics) मा निर्णायक उपकरण हो। यसरी, आर्थिक स्रोतले वित्तपोषण गरेको प्रविधिले अमेरिकी सेनालाई विश्वव्यापी रूपमा अद्वितीय सैन्य शक्ति प्रक्षेपण (Project Power) गर्ने क्षमता दियो, जसले गर्दा उसको राजनीतिक एजेन्डालाई बलपूर्वक लागू गर्न सकियो।

चीनले हाल विश्वव्यापी राजनीतिमा अमेरिकालाई टक्कर दिदै दोस्रो स्थानमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनुको मुख्य कारण उसको अभूतपूर्व उत्पादन (Manufacturing) र उच्च प्रविधि (High Technology) मा आधारित आर्थिक शक्ति हो। चीनले विश्वको कुल उत्पादन आउटपुटको झन्डै ३०% भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ र विश्वको सबै भन्दा ठूलो निर्यातक बनेको छ। यसबाट प्राप्त विशाल विदेशी मुद्रा भण्डार (Foreign Exchange Reserves) उसको विश्वव्यापी लगानी र राजनीतिक प्रभावको मुख्य स्रोत हो। यसका साथै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनको आर्थिक शक्तिको राजनीतिक प्रक्षेपणको सबै भन्दा ठूलो उदाहरण हो। BRI अन्तर्गत चीनले १५० भन्दा बढी देशहरूमा पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ, जसले चीनलाई ती देशहरूको अर्थतन्त्र र राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कूटनीतिक र आर्थिक साधन प्रदान गरेको छ। चीनले प्रविधिमा आत्मनिर्भरता (जस्तै AI, 5G) का लागि गरेको ठूलो लगानीले विश्वव्यापी डिजिटल शासनमा अमेरिकाको एकाधिकारलाई चुनौती दिदैछ।

शीतयुद्धपछिको गम्भीर संकटबाट रुसको पुनरुत्थानमा तेल र प्राकृतिक ग्यास जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको मुख्य योगदान रहेको छ। सन् २००० को दशकको प्रारम्भमा विश्वव्यापी रूपमा तेल र ग्यासको मूल्यमा भएको वृद्धिले रुसलाई अथाह राजस्व दियो, जसले देशको वित्तीय स्थिरता पुनर्स्थापित गर्‍यो र सैन्य आधुनिकीकरणको लागि लगानी जुटायो। रुसले आफ्नो ऊर्जा स्रोतलाई भूराजनीतिक हतियार (Geopolitical Weapon) का रूपमा प्रयोग गर्‍यो, विशेषगरी युरोप माथि राजनीतिक दबाब दिन। यसका साथै, रुसले आफ्नो सैन्य औद्योगिक कम्प्लेक्समा ठूलो सरकारी लगानी गरेर अधिकांश सैन्य उपकरणहरूमा आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) हासिल गरेको छ। यो ऊर्जा र सैन्य उत्पादन माथिको आन्तरिक नियन्त्रणले नै रुसलाई पश्चिमी देशहरूले लगाएका प्रतिबन्धहरूको प्रभावलाई कम गर्न र नेटो जस्ता विशाल गठबन्धनलाई एक्लै चुनौती दिने आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ। यसले बाह्य दबाबको सामना गर्न आर्थिक आत्मनिर्भरताको महत्त्वलाई प्रकाश पार्छ।

अन्त्यमा, विश्व इतिहासका यी उदाहरणहरूले यो सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्छन्: आर्थिक शक्ति नै राजनीतिक र सैन्य शक्तिको अपरिवर्तनीय आधार हो। युरोपले औद्योगिक क्रान्ति मार्फत उत्पादन र पुँजीमा एकाधिकार कायम गरेर विश्वव्यापी प्रभुत्व हासिल गर्‍यो। चीनको पतन आर्थिक र प्राविधिक स्थिरताको परिणाम थियो, जबकि नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो सानो अर्थतन्त्रको आधारमा ठूलो भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षा कायम राख्न सकेन। आधुनिक युगमा, अमेरिकाले प्रविधि र बौद्धिक पूजी माथि नियन्त्रण गरेर आफ्नो महाशक्ति स्थिति कायम राखेको छ, जबकि चीनले उत्पादन र पूर्वाधारको बलमा विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। तसर्थ, कुनै पनि राष्ट्रको विश्वव्यापी मञ्चमा बलियो राजनीतिक उपस्थिति कायम राख्नका लागि, सबभन्दा पहिले र महत्त्वपूर्ण रूपमा, उसको अर्थतन्त्र बलियो हुनु र स्रोतहरूमा आत्मनिर्भर हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रको “ताकत” अन्ततः उसको “खजाना” को गहिराइबाट मापन गरिन्छ, जसले दिगो वर्चस्वको लागि आर्थिक जगको अपरिहार्यतालाई स्पष्ट पार्छ।

नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र भूपरिवेष्टित देशका लागि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। वैदेशिक व्यापारका लागि अन्य राष्ट्रहरूको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता र आर्थिक रूपमा परनिर्भरताका कारण यहाँ राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना न्यून छ। दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन बीचको भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नै नेपालको मुख्य चुनौती हो, जसका कारण नेपाल हिजो पनि, आज पनि उनीहरूको राजनीतिक चेपुवामा पर्दै आएको छ र यो अवस्था कायम रहने देखिन्छ। अझ डरलाग्दो कुरा, अब यी दुई शक्ति बाहेक समुद्रपारका महाशक्तिहरू को पनि आ-आफ्नो भूराजनीतिक चासोका कारण देशको सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा थप खलल पुग्ने खतरा बढेको छ। यदि यहाँ सयौँ थरीका राजनीतिक पार्टीहरू बन्दै जाने र ती पार्टीहरू विदेशी इशारामा नाच्दै जाने हो भने देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने आशंका बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय एकताको बारेमा कसले र कहिले सोच्ने हो भन्ने यो जटिल प्रश्न आज हामी सामु खडा छ।